ओबीसी महासभा के प्रदेश महासचिव द्वारा दिया गया ज्ञापन
जौरा/ मुरैना 13 फरवरी 20 ।आज दिनांक 13/ 2/ 2020 को श्रीमान एसडीएम महोदय जौरा द्वारा श्रीमान मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें ओबीसी महासभा के प्रदेश महासचिव डॉ राम सिया कुशवाहा ने कहा कि ओबीसी समाज की जातिगत जनगणना कराई जावे एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 54% से अधिक संख्या वाले पिछड़े वर्ग को दिए गए 27% आरक्षण के विरुद्ध प्रस्तुत याचिका में मध्य प्रदेश
महाअधिवक्ता द्वारा गैर जिम्मेदारी रवैया के चलते शासन का जवाब समय पर मजबूती से ना दिए जाने के कारण पूर्व में मेडिकल परीक्षा और अब एमपीपीएससी परीक्षा में भी 27 परसेंट आरक्षण पर संदेह की स्थिति बनी हुई है इसलिए महाधिवक्ता को हटाते हुए ओबीसी एससी एसटी के वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति कर न्यायालय में शासन का पक्ष मजबूती से रखा जाए, और संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के तहत मध्य प्रदेश में 54% से अधिक पिछड़ा वर्ग समाज को संख्या के अनुपात में एमपीपीएससी शासकीय अशासकीय सहित समस्त क्षेत्रों में 54% प्रतिनिधित्व (आरक्षण) लागू किया जाए साथ में ओबीसी वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए न्यूनतम आवेदन शुल्क रेलवे भत्ता जैसी सुविधाएं दी जाएं जिससे उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके एवं ओबीसी छात्रवृत्ति आय सीमा बढ़ाकर 8 लाख से वड़ाकर 10 लाख प्रतिवर्ष की जाये,, कृपया निवेदन है उपरोक्त मांगों पर तत्काल कार्रवाई कर पिछड़े वर्ग को संख्या के अनुपात प्रतिनिधित्त्व देकर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में ओबीसी महासभा संपूर्ण मध्यप्रदेश में आंदोलन के लिए विबश होगी इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी इस मौके पर एड. बलबीर सिंह कुशवाहा जिला पंचायत सदस्य मुरैना, एड. मुन्नालाल बाथम, एड. बलराम सिंह कुशवाह एड. मनीराम कुशवाहा. श्री बीरेन्दृ गुप्ता जी श्रीमती पार्वती जाटव ,
प्रेमपाल बाबूजी,
धर्म सिंह कुशवाहा ऐड. वीरेंद्र सिंह त्यागी
रवि कुशवाहा मौजूद रहे
